Loksewa Kendra

Lsk Rajgarh

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010’
जिला राजगढ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश
सुशासन की नई पहल

‘मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010’ नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने का अभिनव प्रयास है। यह कानून प्रदेश में किये जा रहे सुशासन के प्रयासों में महत्वपूर्ण कड़ी है । अब चिन्हित सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आम जन को किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना होगा । उनको सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी दी गई है । सेवाएं प्राप्त करना अब उनका अधिकार होगा । लोक सेवा प्रदान करने मे कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है ।
यह कानून बनाकर राज्य शासन ने आमजन के याचना भाव को शक्ति में बदल दिया है । अब लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आमजन को किसी से अनुनय-विनय नहीं करना होगा । उद्देश्य ये भी है कि प्रशासन से जनता को जो दैनंदिन कार्य होते हैं उन्हें पूरा करने के लिये लोक सेवक सतर्क रहे और सेवा प्रदान करने के लिये अपने उत्तरदायित्व का प्रभावी निर्वहन करे । इसलिये प्रत्येक चिन्हित सेवा को प्रदान करने के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई है । सुशासन की यह देश में अपने स्वरूप की प्रथम ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल है । यह कानून राज्य शासन की जन प्रतिबद्धता का प्रमाण है ।
1- कार्यक्रम दृष्टि
’’लोकसेवा केंद्र’’ राज्य में ई-प्रशासन की आधारशिला होगा। प्रत्येक विकासखण्ड स्तर लोकसेवा केद्र नीजी भागीदारी से स्थापित किए गए है । तथा इनका विस्तार किया जायेगा। साथ ही नागरिकों को इंटरनेट पर अपने आवेदन की स्थिति आन-लाईन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है ।
2- लक्ष्य
1- एक ही स्थान पर विभागो की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
2- सुविधाएं निर्धारित समयसीमा मे प्रदान करना।
3- नागरिकों को विभाग से होने वाली परेशानी को दूर करना।